१) राजनैतिक विभाजनका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
- विकास निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउने
- विकेन्द्रीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने
- जनताको पहुँचमा सेवा सुविधा पुर्याउने
- राज्यका हरेक क्षेत्रमा समता मूलक पहुँच पुर्याउने
- क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने
- आर्थिक¸ सामाजिक असमानता हटाउने
- स्रोतको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने¸ सदुपयोग गर्ने
- प्रशासनिक कार्यमा सघाउ पुर्याउने¸ जटिलता न्यून गर्ने
- राज्यको उपस्थिति जनाउने
२) जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ ?
- संसारको जल¸ स्थल¸ समुद्र तथा सिमसार सबै क्षेत्रमा रहेका जीवित प्राणी तथा वनस्पतिहरू बीच पाइने भिन्नतालाई नै जैविक विविधता भनिन्छ ।
- वातावरण संरक्षण ऐन¸ २०५३ अनुसार जैविक विविधता अन्तर्गत ३ प्रकारका चरण बद्ध श्रेणीहरू पर्छन् :
- i. पारिस्थितिकीय प्रणाली
- ii. प्रजाति विविधता
- iii. आनुवंशिक विविधता/वंशाणु गत विविधता
- जैविक विविधताको सम्पन्नताको दुष्टिकोणले नेपाल विश्वमा २५औँ र महाद्विपीय मानचित्रमा ११औँ स्थानमा पर्छ ।
- जैविक विविधता शब्दको प्रयोग सन् १९८० को दशकमा भएको पाइन्छ ।
३) संसदीय शासन प्रणालीको बारेमा लेख्नुहोस् ।
- व्यवस्थापिका संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो ।
- कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपामा व्यवस्थापिकाको समर्थन माथि निर्भर रहन्छ ।
- यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बेग्लाबेग्लै व्यक्ति हुन्छन् ।
- राष्ट्रको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुख नामको मात्र हुन्छ (Figure head)।
- मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आफ्नो नीति¸ कार्यक्रम तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिका प्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री प्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ ।
४) संसदीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू के-के हुन् ?
- प्रतीकात्मक आदर्श राष्ट्राध्यक्ष¸
- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व¸
- बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको सदस्यको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने¸
- प्रभावकारी एवं सशक्त प्रतिपक्षी उपस्थित हुने¸
- कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुने¸
- व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुने¸
- सामूहिक उत्तरदायित्व¸
- कानुनको शासन अर्थात् कानुनी राज्य¸
- प्रतिनिधि मूलक शासन प्रणाली¸
- बहुदलीय शासन पद्धति र जन निर्वाचित सरकार¸
- संसद् र सरकार बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण¸
- संसदीय सर्वोच्चता¸
- जनतालाई राजनैतिक दलहरूको सदस्य हुने र मतदान गर्ने स्वतन्त्रताको निश्चितता
५) न्याय परिषद्को गठन कसरी हुन्छ? लेख्नुहोस् ।
- नेपालको अन्तरिम संविधान¸ २०६३ को भाग १० को धारा ११३ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति¸ सरुवा¸ अनुशासनसम्बन्धी कारबाही¸ बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
- न्याय परिषद्मा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्
क) प्रधान न्यायाधीश - अध्यक्ष
ख) न्याय मन्त्री - सदस्य
ग) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता - सदस्य
घ) कानुनवीद्मध्येबाट प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत १ जना - सदस्य
ङ) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना - सदस्य
ग) र घ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि ४ वर्षको र पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन कसरी हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
- नेपाली सेनाको परिचालन¸ सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।
- जसमा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्
क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष
ख) रक्षा मन्त्री -सदस्य
ग) गृहमन्त्री -सदस्य
घ) प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजनैतिक दलहरूमध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकेको ३ जना मन्त्री -सदस्य
- प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठतम सदस्य यसको सदस्य रहनेछ ।
७) संवैधानिक परिषद्को गठन बारे लेख्नुहोस् ।
- नेपालको अन्तरिम संविधान¸ २०६३ को भाग २२ को धारा १४९ मा संवैधानिक परिषद्को गठन गरेको छ ।
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् रहनेछ ।
- जसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरूको व्यवस्था रहेको छ :
क) प्रधानमन्त्री
ख) प्रधान न्यायाधीश
ग) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख
घ) मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनैतिक दलहरूमध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका ३ जना मन्त्री
ङ) व्यवस्थापिका-संसद्मा विपक्षी दलको नेता
तर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा न्याय मन्त्री पनि सदस्य हुने छन् ।
८) सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो ?
- सरकार वा यसका आधिकारिक संगठनले जनसाधरणको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
- सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ । सरकारले त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
- औद्यगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको लहरसँगै १९औँ शताब्दीतिर सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको विकास भएको हो ।
- सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी विद्युत् सञ्चार हुलाक यातायात सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो । सरल एवं छिटो जनतासमक्ष पुर्याउनु सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।
९) के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तार हुन्छ ? सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्त (९ सिद्धान्त)
- सरकार र यसका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा यी गुणहरू रहनु पर्दछ जुन कुरा प्रत्येक सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेको हुन्छ¸ जसलाई हामी सार्वजनिक सेवाका नौ सिद्धान्त भन्छौं ।
- सेवाको गुणस्तर निर्धारण (Set standard of services)
- खुला र पूर्ण सूचनाको प्रवाह (Be open and provide full information)
- छलफल र संलग्नता विस्तार (Consult and involve)
- निष्पक्ष व्यवहार (Treat all fairly)
- पहुँच र चयन विस्तार (Encourage Access and Promote Choices)
- गल्ती कमजोरीको शीघ्र सुधार (Put thing right when they go wrong)
- साधन स्रोतको अत्युत्तम प्रयोग (Use Resource Wisely)
- सुधार र अग्रसरता विस्तार (Innovate & Improve)
- अरू प्रदायकसँग सिक्ने र साझेदारी गर्ने (Work with Other Providers)
१०) सरकारले के कस्ता प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ ?
- आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सम्बन्धी सेवाहरू
- क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सेवाहरू
- कल्याणकारी सेवाहरू
- मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरू
- पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवाहरू
No comments:
Post a Comment